Middle East संकट ने बढ़ाई GCC देशों की चिंता, क्या अमेरिका पर भरोसा हुआ कमजोर?
Middle East Tensions: ईरान से जुड़े हालिया युद्ध और क्षेत्रीय तनाव ने खाड़ी देशों तथा अमेरिका के दशकों पुराने सुरक्षा गठबंधन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि यह कहना जल्दबाज़ी होगी कि इससे गठबंधन का “अंत” हो जाएगा, लेकिन इतना स्पष्ट है कि इस संकट ने दोनों पक्षों के रिश्तों की सीमाएं, असुरक्षाएं और बदलती प्राथमिकताएं उजागर कर दी हैं।
खाड़ी देशों खासकर Gulf Cooperation Council के सदस्य सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान — लंबे समय से अमेरिकी सुरक्षा छाते पर निर्भर रहे हैं। अमेरिका के सैन्य अड्डे, मिसाइल रक्षा प्रणाली और नौसैनिक उपस्थिति इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा रणनीति का आधार रहे हैं। लेकिन हालिया संघर्ष ने यह दिखाया कि जब क्षेत्रीय युद्ध सीधे उनके दरवाजे तक पहुंचता है, तब वे खुद को बेहद संवेदनशील स्थिति में पाते हैं।
खाड़ी देशों की सबसे बड़ी चिंता क्या रही?
युद्ध के दौरान खाड़ी देशों की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि कहीं उनके तेल ठिकाने, बंदरगाह, एयरबेस और ऊर्जा अवसंरचना ईरानी मिसाइलों और ड्रोन का निशाना न बन जाएं। 2019 में सऊदी अरब के अरामको तेल संयंत्रों पर हुए हमले की याद अभी भी इन देशों के रणनीतिक सोच पर गहरा असर डालती है।
कई खाड़ी देशों को यह भी महसूस हुआ कि अमेरिका और उसके सहयोगी जब बड़े सैन्य फैसले लेते हैं, तब क्षेत्रीय सहयोगियों से हमेशा व्यापक सलाह-मशविरा नहीं किया जाता। इससे उनके भीतर यह सवाल और मजबूत हुआ कि क्या वे केवल अमेरिकी रणनीति का हिस्सा हैं या वास्तव में बराबरी के सुरक्षा साझेदार।
क्या अमेरिका पर भरोसा कम हुआ है?
कुछ हद तक हां। पिछले कुछ वर्षों में खाड़ी देशों ने महसूस किया है कि अमेरिका अब मध्य पूर्व पर पहले जैसा केंद्रित नहीं है। वाशिंगटन की प्राथमिकताएं अब इंडो-पैसिफिक, चीन और यूक्रेन जैसे मुद्दों की ओर अधिक बढ़ी हैं।
इसके अलावा कई मौकों पर खाड़ी देशों को लगा कि अमेरिका सीधे टकराव से बचना चाहता है, भले ही उनके सहयोगियों को खतरा क्यों न हो। यही वजह है कि सऊदी अरब और यूएई जैसे देश अब अपनी सुरक्षा रणनीति को “डाइवर्सिफाई” करने की कोशिश कर रहे हैं।
क्या चीन और रूस की भूमिका बढ़ सकती है?
हाल के वर्षों में चीन ने मध्य पूर्व में आर्थिक और कूटनीतिक प्रभाव तेज़ी से बढ़ाया है। China ने सऊदी अरब और ईरान के बीच संबंध बहाल कराने में भी भूमिका निभाई थी। वहीं Russia ऊर्जा और रक्षा मामलों में क्षेत्रीय देशों के साथ संपर्क बनाए हुए है।
हालांकि सुरक्षा के मामले में अमेरिका की जगह लेना फिलहाल चीन या रूस के लिए आसान नहीं है। अमेरिका के पास अब भी क्षेत्र में विशाल सैन्य नेटवर्क, एयर डिफेंस सिस्टम और खुफिया क्षमता है, जिसकी बराबरी फिलहाल कोई नहीं कर सकता।
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क्या खाड़ी देश अमेरिका से दूरी बना लेंगे?
पूरी तरह नहीं। वास्तविकता यह है कि खाड़ी देशों की सैन्य संरचना, हथियार प्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था अब भी काफी हद तक अमेरिका पर निर्भर है। अमेरिकी हथियार, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।
लेकिन अब वे “सिर्फ एक साझेदार” पर निर्भर रहने के बजाय बहुध्रुवीय रणनीति अपनाना चाहते हैं। यानी अमेरिका के साथ रिश्ते बनाए रखते हुए चीन, रूस, भारत और यूरोप के साथ भी आर्थिक और सामरिक संबंध मजबूत करना।
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इस युद्ध का सबसे बड़ा असर क्या हो सकता है?
इस संकट ने खाड़ी देशों को तीन बड़े सबक दिए हैं:
- क्षेत्रीय युद्ध की कीमत सबसे पहले उन्हें चुकानी पड़ सकती है।
- केवल बाहरी सुरक्षा गारंटी पर्याप्त नहीं हैं।
- ईरान के साथ सीधे संवाद और तनाव कम करना भी उतना ही जरूरी है जितना सैन्य तैयारी।
इसी वजह से आने वाले वर्षों में खाड़ी देश एक संतुलित नीति अपना सकते हैं — जहां वे अमेरिकी सुरक्षा सहयोग बनाए रखेंगे, लेकिन साथ ही अपनी स्वतंत्र रक्षा क्षमता और क्षेत्रीय कूटनीति को भी मजबूत करेंगे।
इसलिए यह कहना अधिक सही होगा कि यह युद्ध अमेरिका-खाड़ी गठबंधन का अंत नहीं, बल्कि उसके “पुनर्गठन” की शुरुआत हो सकता है।
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