UP में बिजली संकट पर गरमाई राजनीति, अखिलेश बोले- जनता जवाब देगी

UP Electricity Crisis: Akhilesh Yadav ने उत्तर प्रदेश में बढ़ती बिजली कटौती और बिजली संकट को लेकर भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश इस समय “महा विद्युत आपदा” से गुजर रहा है, लेकिन सरकार केवल बैठकों और दिखावटी इंतजामों में उलझी हुई है।

अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि “भाजपा में अब करंट नहीं रहा” और जनता अगले चुनाव में सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देगी।

मुख्यमंत्री पर साधा निशाना
सपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेशभर में लगातार बिजली कटौती से आम जनता परेशान है। गांवों से लेकर शहरों तक लोग घंटों बिजली संकट झेल रहे हैं, लेकिन सरकार हालात सुधारने में नाकाम साबित हो रही है।

उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि शुक्र है मुख्यमंत्री ने अब तक यह नहीं कहा कि बिजली संकट के पीछे “दिल्ली से भेजे गए किसी दूत की साजिश” है।

बिजली मंत्री की भूमिका पर उठाए सवाल
अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री की बिजली समीक्षा बैठकों में बिजली मंत्री दिखाई क्यों नहीं देते। उन्होंने कहा कि जनता ने कभी दोनों को साथ नहीं देखा।

सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि सरकार के भीतर समन्वय की कमी है और यही वजह है कि बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है।

‘भाजपा विधायक भी सरकार से नाराज’
अखिलेश ने दावा किया कि भाजपा के विधायक और सांसद भी जनता के गुस्से से परेशान हैं और अपनी ही सरकार को बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए चिट्ठियां लिख रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बिजली उपकेंद्रों पर पीएसी तैनात करनी पड़ रही है, जो यह दिखाता है कि जनता में कितना आक्रोश है।

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प्रदेश में बढ़ रही बिजली कटौती
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों बिजली कटौती को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। गर्मी बढ़ने के साथ ही शहरी और ग्रामीण इलाकों में लंबे समय तक बिजली गुल रहने की शिकायतें सामने आ रही हैं।

विपक्ष लगातार सरकार को बिजली संकट के मुद्दे पर घेर रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि मांग बढ़ने के कारण कुछ स्थानों पर समस्या आई है और उसे दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

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चुनावी मुद्दा बन सकता है बिजली संकट
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि बिजली संकट लंबे समय तक जारी रहता है, तो यह आने वाले चुनावों में बड़ा मुद्दा बन सकता है। विपक्ष इसे जनता के बीच प्रमुख मुद्दे के तौर पर उठा रहा है और सरकार पर लगातार दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।

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