UP News: ‘हाफ एनकाउंटर’ पर हाईकोर्ट की फटकार, कहा- सजा देना न्यायालय का काम

UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस के ‘हाफ एनकाउंटर’ पर सख्ती दिखाई। प्रमोशन और वाहवाही के लिए गोली चलाने पर नाराज़गी जताई। PUCL गाइडलाइंस का हवाला देते हुए SP-SSP पर अवमानना की चेतावनी दी।

UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UP पुलिस के “हाफ एनकाउंटर” तरीके पर कड़ी फटकार लगाई है। HC ने कहा कि कई मामले ऐसे आये हैं, जहां पुलिस अधिकारी सिर्फ प्रमोशन पाने, बड़े अफसरों से तारीफ पाने या सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए बिना वजह हथियार का इस्तेमाल करते हैं, घुटने के नीचे गोली मारते हैं। HC ने कहा कि आरोपी को सजा देने का अधिकार सिर्फ न्याय पालिका के पास है, पुलिस के पास नहीं।

सजा देना न्यायालय का काम

कोर्ट ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जहां कानून संविधान के अनुसार चलता है। किसी भी पुलिस अधिकारी को अपनी व्यक्तिगत सोच या लोकप्रियता के लिए कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि कई मामलों में जानबूझकर आरोपी के घुटने के नीचे गोली मारी जाती है। ताकि उसे “हाफ एनकाउंटर” का नाम दिया जा सके। और बहादुरी का तमगा हासिल किया जा सके।

कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं

कानून की नजर में यह तरीका पूरी तरह गलत और अस्वीकार्य है। यह सख्त टिप्पणी उस समय आई। जब कोर्ट एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था। आरोपी को पुलिस एनकाउंटर में गंभीर चोटें आई थीं। जबकि किसी भी पुलिसकर्मी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस तथ्य को देखते हुए कोर्ट ने हथियार के इस्तेमाल की जरूरत और उसकी अनुपातिकता पर सवाल खड़े किए।

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के PUCL बनाम महाराष्ट्र राज्य (2014) के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि एनकाउंटर से जुड़े मामलों में स्पष्ट गाइडलाइंस तय हैं। फिर भी उत्तर प्रदेश में बार-बार उनकी अनदेखी की जा रही है।

कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि इन नियमों का पालन नहीं हुआ तो संबंधित जिले के एसपी, एसएसपी या पुलिस कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से अदालत की अवमानना का दोषी माना जाएगा। अदालत ने दो टूक कहा कि तारीफ, पुरस्कार या प्रमोशन के लिए पुलिस को कानून से बाहर जाने की छूट नहीं दी जा सकती।

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