UP में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार ने बढ़ाया मानदेय
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में कार्यरत आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखाकार और प्रोग्रामर के मानदेय में 5% की बढ़ोतरी की गई है। जानिए पदवार नए वेतन की पूरी सूची।
Lucknow News: उत्तर प्रदेश की Yogi Adityanath Government ने राज्य परिवहन निगम में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला लिया है। रक्षाबंधन और त्योहारी सीजन के बीच सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय (Honorarium) में 5 प्रतिशत की वृद्धि करने की घोषणा की है। यह नई दरें जुलाई से प्रभावी होंगी, जिसका फायदा राज्य परिवहन निगम (UPSRTC) के 310 से अधिक तकनीकी और प्रशासनिक आउटसोर्स कार्मिकों को मिलेगा।
साल में दो बार बढ़ता है मानदेय
परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) Dayashankar Singh ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवहन निगम में आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में हर वर्ष 10 प्रतिशत की सालाना वृद्धि का नियम लागू है। इस व्यवस्था को दो चरणों में विभाजित किया गया है:
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पहला चरण: जनवरी में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है।
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दूसरा चरण: जुलाई में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाती है।
इसी नियम के तहत जुलाई महीने से लागू 5% मानदेय वृद्धि की मंजूरी दी गई है।
पदवार जानें कितना बढ़कर मिलेगा मानदेय
योगी सरकार के इस फैसले से मुख्य रूप से तीन श्रेणियों के आउटसोर्स कार्मिकों को आर्थिक लाभ मिलने जा रहा है:
| पद का नाम (Designation) | कुल कर्मचारी (Total Employees) | वर्तमान मानदेय (Current Salary) | संशोधित मानदेय (Revised Salary) |
| कंप्यूटर ऑपरेटर | 249 | ₹20,655 प्रति माह | ₹21,420 (लगभग) |
| लेखाकार कम टैली ऑपरेटर | 35 | ₹20,000 प्रति माह | ₹20,000 से ₹26,000 (वरिष्ठता अनुसार) |
| प्रोग्रामर | 26 | ₹42,000 प्रति माह | ₹43,313 (लगभग) |
कर्मचारियों के हित में लिया गया फैसला
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के अनुसार, परिवहन निगम के डिजिटल कामकाज, वित्तीय रखरखाव और दैनिक परिचालन को तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाए रखने में इन आउटसोर्स कर्मचारियों का योगदान बेहद अहम है। नियमित मानदेय वृद्धि से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे अधिक कार्यकुशलता के साथ अपनी सेवाएं दे सकेंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में आउटसोर्सिंग व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए बनाए गए ‘उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सर्विस कॉरपोरेशन’ (UPCOS) के तहत मानदेय और सेवा शर्तों को बेहतर करने का कार्य लगातार जारी है।
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