उत्तराखंड में UCC को लेकर मचा बवाल, मुस्लिम पक्ष ने बिल को बताया धर्म विरोधी
Uniform Civil Code News: विधानसभा में UCC विधेयक पेश कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्षी विधायकों के हंगामे के बीच बिल पेश किया। मुस्लिम पक्ष ड्राफ्ट प्रस्ताव को लेकर हमलावर हो गया है। देहरादून शहर काजी ने एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक धर्म विशेष के खिलाफ करार दिया है।
आपको बता दे कि उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता कानून (UCC) का ड्राफ्ट पेश किया। धामी ने कहा कि इस बिल में सभी धर्मों और सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। UCC पर ड्राफ्ट लाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है।समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश करने के बाद राज्य विधानसभा में विधायकों ने “वंदे मातरम और जय श्री राम” के नारे लगाए गए।
#UPDATE | The proceedings of the House have been adjourned till 2 pm today. #UttarakhandCivilCode https://t.co/oFiChBumix
— ANI (@ANI) February 6, 2024
बिल पर चर्चा की मांग को लेकर विधानसभा में हंगामा हो रहा है , वही विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.
समान नागरिक संहिता के प्रमुख बिंदु
1- तलाक के लिए सभी धर्मों का एक कानून होगा।
2-तलाक के बाद भरण पोषण का नियम एक होगा।
3-गोद लेने के लिए सभी धर्मों का एक कानून होगा।
4-संपत्ति बटवारे में लड़की का समान हक सभी धर्मों में लागू होगा ।
5-अन्य धर्म या जाति में विवाह करने पर भी लड़की के अधिकारों का हनन नहीं होगा।
6-सभी धर्मों में विवाह की आयु लड़की के लिए 18 वर्ष अनिवार्य होगी ।
7-लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण जरूरी होगा।
8- प्रदेश की जनजातियां इस कानून से बाहर होंगी।
9-एक पति पत्नी का नियम सब पर लागू होगा, बहुपत्नी प्रथा होगी समाप्त।
10-नौकरीपेशा बेटे की मृत्यु की स्थिति में बुजुर्ग माता-पिता के भरण-पोषण की जिम्मेदारी पत्नी पर होगी और उसे मुआवजा मिलेगा.
11-पति की मृत्यु की स्थिति में यदि पत्नी पुनर्विवाह करती है तो उसे मिला हुआ मुआवजा माता-पिता के साथ साझा किया जाएगा.
12-अनाथ बच्चों के लिए संरक्षकता की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा.
13-पति-पत्नी के बीच विवाद के मामलों में बच्चों की कस्टडी उनके दादा-दादी को दी जा सकती है.
उत्तराखंड UCC लागू करने वाला पहले राज्य होगा : सीएम धामी
यूसीसी बिल को लेकर सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि देवभूमि उत्तराखण्ड के नागरिकों को एक समान अधिकार देने के उद्देश्य से आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता का विधेयक पेश किया जाएगा। यह हम सभी प्रदेशवासियों के लिए गर्व का क्षण है कि हम UCC लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने वाले देश के पहले राज्य के रूप में जाने जाएंगे।
जय हिंद, जय उत्तराखण्ड
यूसीसी बिल पर क्या बोले पूर्व CM हरिश रावत?
यूसीसी बिल को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सीएम धामी की उत्सुकता समझ में आती है. सरकार बनाने के लिए यूसीसी का प्रयोग किया गया. रावत ने कहा कि केंद्र सरकार को यूसीसी लाना चाहिए था. अब दूसरे राज्य भी यूसीसी लाने का प्रयास करेंगे.
#WATCH | On UCC Bill to be introduced in the State Assembly today, former Uttarakhand CM and Congress leader Harish Rawat says, "The state government and the Chief Minister are very eager to get it passed and the rules are not being followed… No one has the draft copy and they… pic.twitter.com/KD8r6sF7oV
— ANI (@ANI) February 6, 2024
यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण- बीजेपी MLA
उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुए UCC बिल पर उत्तराखंड भाजपा विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है. UCC से बड़ी खुशी क्या हो सकती है? यह लोगों को समान अधिकार देता है. मुख्यमंत्री धामी ने आज इसकी शुरुआत की. बिल पेश होने से पहले सीएम धामी ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि लंबे समय से इस बिल इसकी प्रतीक्षा थी. बता दें कि विधानसभा के आस पास धारा-144 लगा दी गई है.
