US शटडाउन का असर आम नागरिकों तक, राज्यों ने शुरू की आपात खाद्य राहत योजनाएँ
US News: अमेरिका में लंबे समय से जारी संघीय सरकार के शटडाउन का असर अब आम नागरिकों के जीवन पर गहराने लगा है। न्यूयॉर्क सहित कई राज्यों में फेडरल फूड असिस्टेंस प्रोग्राम (SNAP) ठप पड़ने के कगार पर हैं, जिससे लाखों लोगों के सामने भोजन संकट उत्पन्न हो गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने आपातकाल की घोषणा की है।
न्यूयॉर्क में 65 मिलियन डॉलर की आपात राहत
न्यूज़ एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, गवर्नर होचुल ने आपातकालीन खाद्य सहायता के लिए 65 मिलियन डॉलर के नए राज्य कोष की घोषणा की है। इस फंड के माध्यम से न्यूयॉर्क राज्य में लगभग 40 मिलियन भोजन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। होचुल ने कहा कि यह कदम उन लाखों लोगों की मदद के लिए है जो संघीय सहायता बंद होने से प्रभावित होंगे।
SNAP कार्यक्रम ठप होने से बढ़ी चिंता
संघीय सरकार के शटडाउन के चलते अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) ने इस महीने की शुरुआत में सभी राज्यों को निर्देश दिया था कि नवंबर माह के लिए SNAP वितरण रोक दिया जाए, क्योंकि अब एजेंसी के पास पर्याप्त धन नहीं बचा है।
यह कार्यक्रम अमेरिका के लगभग 42 मिलियन लोगों को भोजन की सहायता प्रदान करता है — जिनमें से अधिकांश गरीबी रेखा पर या उससे नीचे जीवन यापन करते हैं।
गवर्नर होचुल का केंद्र सरकार पर आरोप
गवर्नर कैथी होचुल ने संघीय सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि रिपब्लिकन पार्टी की शटडाउन राजनीति और ट्रंप प्रशासन की हठधर्मिता के कारण लाखों अमेरिकियों का पेट भरने वाला कार्यक्रम ठप पड़ गया है। संघीय आपातकालीन कोष जारी करने से इंकार कर देशभर में खाद्य संकट गहराता जा रहा है।
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अन्य राज्यों ने भी उठाए कदम
शटडाउन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कई अन्य राज्यों ने भी अपने स्तर पर राहत उपाय शुरू किए हैं —
- लुइसियाना के गवर्नर जेफ लैंड्री ने SNAP लाभार्थियों के लिए आपातकालीन वित्तपोषण योजना की घोषणा की है।
- वर्मोंट के सांसदों ने 15 नवंबर तक फूड स्टैम्प लाभ जारी रखने की योजना को मंजूरी दी है।
- न्यू मैक्सिको की गवर्नर मिशेल लुजान ग्रिशम ने कहा है कि राज्य ईबीटी कार्ड के माध्यम से निवासियों को 30 मिलियन डॉलर की आपातकालीन खाद्य सहायता देगा।
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25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ दायर किया मुकदमा
इस बीच, 25 डेमोक्रेटिक राज्यों के गवर्नर और अटॉर्नी जनरल ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ संयुक्त मुकदमा दायर किया है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति ने कांग्रेस द्वारा स्वीकृत आकस्मिक निधि का उपयोग न करने का निर्णय लेकर संविधान का उल्लंघन किया है।
इन राज्यों ने अदालत से अनुरोध किया है कि वह USDA को आदेश दे कि वह इन निधियों का उपयोग कर SNAP कार्यक्रम को चालू रखे, ताकि लाखों परिवारों को भूख से बचाया जा सके।
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर शटडाउन जल्द खत्म नहीं हुआ, तो गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। यह न केवल खाद्य संकट को बढ़ाएगा बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और सामुदायिक सहायता कार्यक्रमों पर भी अतिरिक्त दबाव डालेगा।
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