यूपी के 33 PCS अफसर जल्द बनेंगे IAS, 10 जून को DPC बैठक में लगेगी मुहर…
UP News: उत्तर प्रदेश के प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) अधिकारियों के लिए बड़ी राहत और खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे प्रदेश के 33 पीसीएस अधिकारियों को जल्द ही भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) कैडर में प्रमोट किया जा सकता है। इसके लिए 10 जून को दिल्ली में डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी (DPC) की अहम बैठक आयोजित की जाएगी।
सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में वर्ष 2010, 2011 और 2012 बैच के पीसीएस अधिकारियों के नामों पर विस्तार से विचार किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद योग्य अधिकारियों को IAS कैडर में पदोन्नति देने पर अंतिम मुहर लग सकती है।
लंबे समय से अटकी थी प्रमोशन प्रक्रिया
प्रदेश में पीसीएस अधिकारियों की आईएएस में पदोन्नति की प्रक्रिया पिछले कुछ समय से विभिन्न प्रशासनिक और तकनीकी कारणों की वजह से लंबित चल रही थी। कई अधिकारी वर्षों से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे।
बताया जा रहा है कि रिक्त पदों, सेवा अभिलेखों की जांच और कुछ विभागीय प्रक्रियाओं के कारण डीपीसी बैठक में देरी हुई। लेकिन अब बैठक की तारीख तय होने के बाद अधिकारियों के बीच उत्साह का माहौल है।
प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि जिन अधिकारियों का सेवा रिकॉर्ड बेहतर है और जिनके खिलाफ कोई गंभीर विभागीय या कानूनी मामला लंबित नहीं है, उनके प्रमोशन की संभावना ज्यादा मानी जा रही है।
UPSC और केंद्र सरकार की अहम भूमिका
आईएएस प्रमोशन की प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डीपीसी बैठक में इन संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे और अधिकारियों की पात्रता, वरिष्ठता तथा सेवा रिकॉर्ड के आधार पर अंतिम सूची तैयार की जाएगी।
बैठक में मंजूरी मिलने के बाद सूची केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। केंद्र की औपचारिक स्वीकृति के बाद संबंधित अधिकारियों को IAS कैडर आवंटित कर दिया जाएगा। इसके बाद उनकी नई पोस्टिंग और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को लेकर आदेश जारी किए जा सकते हैं।
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कई जिलों में संभाल चुके हैं अहम जिम्मेदारियां
प्रमोशन की दौड़ में शामिल कई अधिकारी वर्तमान में जिलों और महत्वपूर्ण विभागों में तैनात हैं। इनमें से कई अफसर उपजिलाधिकारी (SDM), नगर आयुक्त, मुख्य विकास अधिकारी (CDO) और अपर जिलाधिकारी (ADM) जैसे अहम पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि प्रमोशन के बाद इन अधिकारियों को जिलाधिकारी स्तर की जिम्मेदारियां या शासन में महत्वपूर्ण पद मिल सकते हैं।
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यूपी प्रशासन में बढ़ेगी IAS अधिकारियों की संख्या
उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण यहां प्रशासनिक अधिकारियों की भारी जरूरत रहती है। कई जिलों और विभागों में IAS अधिकारियों के पद खाली भी चल रहे हैं। ऐसे में 33 नए अधिकारियों का आईएएस कैडर में शामिल होना प्रशासनिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और विभिन्न विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से हो सकेगी। अब सभी की नजरें 10 जून को होने वाली डीपीसी बैठक पर टिकी हैं, जहां इन अधिकारियों के भविष्य का फैसला होगा।
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