Instagram पर बच्चों के यौन शोषण वाले विज्ञापन, भारत सरकार ने Meta को भेजा समन

Instagram: भारत सरकार ने इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े विज्ञापनों को लेकर मेटा (Meta) अधिकारियों को समन जारी किया है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के निर्देश पर हुई कार्रवाई।

Instagram: केंद्र सरकार ने इंस्टाग्राम पर बच्चों के शोषण और यौन उत्पीड़न को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों को लेकर मेटा (Meta) के अधिकारियों को समन जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) मंत्रालय ने इस गंभीर मामले पर मेटा से तुरंत स्पष्टीकरण मांगा है। मंत्रालय Meta से पूछेगा कि Instagram पर ऐसे विज्ञापन कैसे प्रसारित हुए। साथ ही यह भी पूछा जाएगा कि इससे जुड़े कंटेट को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों को रोकने के लिए कंपनी की क्या कर रही है।

IT मंत्री अश्विनी वैष्णव के निर्देश पर कार्रवाई

सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मामले का खुद संज्ञान लिया और मंत्रालय को निर्देश जारी किए कि अमेरिकी टेक कंपनी मेटा के उच्च अधिकारियों को तलब किया जाए। मंत्रालय कंपनी से यह जवाब मांगेगा कि उनके सख्त दावों के बावजूद इंस्टाग्राम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर ऐसे आपत्तिजनक और अवैध विज्ञापन कैसे लाइव हुए।

इसके साथ ही सरकार यह भी जानना चाहती है कि भविष्य में इस तरह के कंटेंट और विज्ञापनों को रोकने के लिए मेटा क्या पुख्ता कदम उठा रहा है। बता दें कि मेटा ही व्हाट्सएप (WhatsApp), इंस्टाग्राम (Instagram) और फेसबुक (Facebook) की पैरेंट कंपनी है।

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रिपोर्ट में हुआ था चौंकाने वाला खुलासा

दरअसल, यह पूरा मामला ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के बाद सामने आया। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इंस्टाग्राम भारत में बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन धड़ल्ले से चला रहा है।

रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र था कि इन विज्ञापनों में बेहद आपत्तिजनक टाइटल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। ये विज्ञापन सीधे तौर पर टेलीग्राम (Telegram) चैनलों से जुड़े हुए थे, जहाँ यूज़र्स को मात्र 99 रुपये में ऐसा घिनौना और प्रतिबंधित कंटेंट बेचने का लालच दिया जा रहा था।

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सेफ्टी पर सरकार का सख्त रुख

भारत सरकार ऑनलाइन बाल सुरक्षा (Online Child Safety) और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही को लेकर लगातार सख्त रुख अपना रही है। सरकार का साफ़ संदेश है कि भारतीय यूज़र्स, विशेषकर बच्चों की सुरक्षा से समझौता करने वाले किसी भी प्लेटफॉर्म के खिलाफ आईटी नियमों (IT Rules) के तहत कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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