CJP Protest: प्रदर्शनकारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, लाठीचार्ज पर 8 राज्यों को SC का नोटिस

Supreme Court CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शनों से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने पैलेट गन के इस्तेमाल, इलेक्ट्रिक बैटन, गंभीर रूप से घायल प्रदर्शनकारियों, वकीलों और मीडिया कर्मियों पर हमलों जैसे मुद्दों का उल्लेख किया.

प्रदर्शनकारियों को कोर्ट से राहत मिली है. FIR पर दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है और साथ ही केंद्र समेत 7 राज्यों को नोटिस जारी किया गया है.

मामले में तय होनी चाहिए जवाबदेही

दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसूगैस के गोले भी छोड़े थे. यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. मंगलवार (28 जुलाई) को इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए और जवाबदेही भी तय होनी चाहिए.

CJI सूर्यकांत ने कहा, ‘शुरू में आंदोलन शांति से चल रहा था तो फिर एक दिन हिंसा हो गई. इसके दो कारण हो सकते हैं. पहला कि पुलिस ने ज्यादा सख्ती कर दी और दूसरा कि प्रदर्शनकारियों में ऐसे लोग घुस आए जो हिंसा भड़काना चाहते थे.’ उन्होंने कहा कि जब एक बार प्रोटोकॉल बन जाएगा, तब जवाबदेही तय करना आसान हो जाएगा.’

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पूर्व चीफ जस्टिस की निगरानी में SIT

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, ‘पूर्व चीफ जस्टिस की निगरानी में SIT बननी चाहिए. कोर्ट भविष्य के उपाय की बात कर रहा है. हम उसका स्वागत करते हैं. लेकिन इन घटनाओं की भी निष्पक्ष जांच जरूरी है. प्रदर्शनकारियों की डिजिटल टेक्नोलॉजी से पहचान कर उसे सार्वजनिक करने पर भी रोक लगनी चाहिए. इसमें छात्र और कई नाबालिग हैं.’

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सुप्रीम कोर्ट में उठा जुनैद का मसला

सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने बिहार में हुए प्रदर्शन का मामला भी उठाया. उन्होंने कहा कि बिहार में नाबालिगों यहां तक कि 13 साल तक के बच्चों को भी हिरासत में ले लिया गया है. वहीं प्रशांत भूषण ने कहा, ‘मैं जुनैद का मसला रखना चाहता हूं. उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है.’ इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह एक अलग मसला है.

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आठ राज्यों को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन के मामले पर उत्तर प्रदेश समेत आठ राज्यों को नोटिस जारी किया है. इस लिस्ट में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, एमपी, बिहार, असम, केरल, महाराष्ट्र और यूपी शामिल हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, ‘महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, केरल, असम, यूपी के मामले यहां रखे गए हैं. अभिव्यक्ति के अधिकार और जीवन के अधिकार का हवाला दिया गया है. दिल्ली में पुलिस के अत्यधिक बलप्रयोग की बात बताई गई है.’

कोर्ट ने यह भी कहा है कि पुलिस जांच जरूर करे, लेकिन फिलहाल एक्शन न ले. सीजेआई ने कहा,  ‘लाठीचार्ज, पैलेट गन, आंसू गैस के इस्तेमाल की बात बताई गई है. यह भी बताया गया है कि कुछ लोगों की आंख को नुकसान पहुंचा. मीडिया के लोग भी घायल हुए.’

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