UP News: उरई नगर पालिका में जांच करने पहुंचे IAS रिंकू सिंह राही, EO से हुई तीखी बहस

IAS Rinku Singh Rahi: उत्तर प्रदेश के अपने बेबाक रवैये के लिए चर्चित आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही एक बार फिर सुर्खियों में हैं। जालौन जिले की उरई नगर पालिका परिषद में कथित भ्रष्टाचार और अनिमितताओं की जांच करने पहुंचे आईएएस रिंकू सिंह राही और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी (EO) राम अचल कुरील के बीच तीखी नोकझोंक और हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला।

जांच के दौरान जब आईएएस अफसर ने रिकॉर्ड्स और दस्तावेज मांगे, तो ईओ ने जांच समिति में बदलाव का हवाला दिया। इस पर भड़के आईएएस रिंकू सिंह राही ने सख्त लहजे में कहा, तुम मुझसे मिलने नहीं, बल्कि सेटिंग करने आए थे।

कई कमरों में लटके मिले ताले

उरई नगर पालिका के 12 से अधिक भाजपा सभासदों ने आउटसोर्सिंग एजेंसियों, टेंडरों और भुगतानों में धांधली का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे से शिकायत की थी और रिंकू सिंह राही से जांच कराने की मांग की थी।

तय योजना के अनुसार, बुधवार दोपहर जब आईएएस रिंकू सिंह राही अपने साथ 5 कंप्यूटर ऑपरेटरों को लेकर स्कैनिंग और जांच के लिए नगर पालिका दफ्तर पहुंचे, तो वहां कई अनुभागों (जैसे निर्माण, नजूल और प्रकाश विभाग) के कर्मचारी कमरों में ताले लगाकर गायब हो गए।

जांच समिति से हटाए जाने पर विवाद

बहस के दौरान ईओ राम अचल कुरील ने तर्क दिया कि एसडीएम (न्यायिक) पद पर तबादला होने के बाद जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश जारी कर दिया गया है और जांच समिति में उनकी जगह वर्तमान एसडीएम राकेश कुमार सोनी को सदस्य नामित किया गया है, इसलिए दस्तावेज समिति के अध्यक्ष को भेज दिए गए हैं।

इस पर आईएएस रिंकू सिंह राही ने जवाब दिया कि उन्हें ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में जांच का जिम्मा सौंपा गया था और जब तक लिखित आदेश नहीं मिलता, वे जांच जारी रखेंगे। लगभग 3 घंटे तक चली इस कार्रवाई में उन्होंने ऑपरेटरों की मदद से जन्म प्रमाण पत्र, अकाउंट्स और टैक्स सेक्शन से जुड़े महत्वपूर्ण अभिलेखों की स्कैनिंग और फोटो लीं।

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लगातार सुर्खियों में IAS रिंकू सिंह

2023 बैच के आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही अपनी अलग कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं. हाल ही में उरई की नई तहसील में दफ्तर का चैंबर न मिलने से नाराज होकर वे अपनी सरकारी फाइलों और अलमारियों को लोडर में लादकर तहसील परिसर के बाहर खड़े हो गए थे।

इससे पहले उन्होंने नियुक्ति विभाग को चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि उनका प्रशासनिक काम दिन में केवल 4 घंटे का होता है, इसलिए उन्हें केवल आधी सैलरी ही दी जाए।

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