E20 पेट्रोल के विरोध में केजरीवाल का PM हाउस तक मार्च, पुलिस ने रोका तो सड़क पर ही बैठे पूर्व CM
दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल पॉलिसी के खिलाफ पीएम हाउस तक मार्च निकाला। पुलिस द्वारा रोके जाने पर केजरीवाल और AAP नेता फिरोजशाह कोटला रोड पर धरने पर बैठ गए।
Arvind Kejriwal E20 Petrol: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल पॉलिसी को जबरन लागू किए जाने के विरोध में मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास (PM House) तक मार्च निकाला। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने उनके काफिले को बीच रास्ते में ही रोक दिया, जिसके बाद केजरीवाल अपनी पार्टी के नेताओं और 100 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ फिरोजशाह कोटला रोड पर ही धरने पर बैठ गए।
सड़क पर AAP का जोरदार प्रदर्शन
मंगलवार दोपहर 12:00 बजे अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी (AAP) कार्यालय से इस शांतिपूर्ण मार्च की शुरुआत हुई। इस विरोध प्रदर्शन में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह समेत कई दिग्गज नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं, जो E20 पेट्रोल के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं।
AAP ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर बताया कि यह प्रदर्शन E20 पेट्रोल पॉलिसी को आम जनता पर जबरदस्ती थोपने के खिलाफ किया जा रहा है।
पीएम मोदी को सौंपने थे 2 लाख पत्र
मार्च शुरू करने से पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वह इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 लाख से अधिक लोगों के पत्र सौंपने जा रहे हैं। उनका आरोप है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर जनता पर जबरन थोपा जा रहा है, जिससे गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं और माइलेज भी कम हो रहा है।
केजरीवाल की 3 प्रमुख मांगें
इससे पहले सोमवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर एक राष्ट्रीय टाउन हॉल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम ने केंद्र सरकार के सामने तीन बड़ी मांगें रखी थीं:
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पेट्रोल पंपों पर E20 और शुद्ध पेट्रोल, दोनों का विकल्प उपलब्ध होना चाहिए।
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E20 पेट्रोल की कीमत शुद्ध पेट्रोल से सस्ती होनी चाहिए।
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पेट्रोल की कीमत 84 रुपये प्रति लीटर से कम की जानी चाहिए।
E20 पेट्रोल पर सरकार का क्या है रुख?
इस पूरे विवाद पर सरकार पहले ही अपना रुख साफ कर चुकी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने स्पष्ट किया था कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) प्रोग्राम को पूरी तरह से वैज्ञानिक, प्रमाणित और विचार-विमर्श के बाद चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है।
उन्होंने बताया कि इस नीति को तैयार करने में नीति आयोग, ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनियां, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs), ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) जैसे तकनीकी संस्थानों की सहमति और सलाह शामिल रही है।
फिलहाल, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं का सड़क पर धरना जारी है और दिल्ली पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए है।
