
BC प्रमाणपत्र पर पंजाब में नए नियम लागू, जानें अब किन आधारों पर तय होगी पात्रता…
New Rules: पंजाब सरकार ने BC प्रमाणपत्र की पात्रता को लेकर प्रक्रिया स्पष्ट की है। अब माता-पिता की सरकारी नौकरी, पद, सामाजिक स्थिति, तीन साल की आय और परिवार की संपत्ति की भी जांच होगी।
Chandigarh: पंजाब सरकार ने पिछड़ा वर्ग (BC) प्रमाणपत्र जारी करने के नियमों को लेकर अहम बदलाव की जानकारी दी है। अब BC प्रमाणपत्र की पात्रता केवल परिवार की आय के आधार पर तय नहीं होगी। आवेदक के माता-पिता की सरकारी नौकरी, पद, सामाजिक स्थिति, आय और परिवार की संपत्ति समेत कई पहलुओं की जांच की जाएगी।
पंजाब भवन में बुधवार को सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने BC प्रमाणपत्र, छात्रवृत्ति और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि BC प्रमाणपत्र बनवाने में लोगों को आ रही परेशानियों को जल्द दूर किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों के अधिकारियों और संबंधित विभागों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
अब आय के साथ नौकरी और पद की भी होगी जांच
मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने स्पष्ट किया कि BC प्रमाणपत्र जारी करते समय सिर्फ परिवार की आय को आधार नहीं बनाया जाएगा। आवेदक के माता-पिता की सरकारी नौकरी और उनके पद को भी पात्रता तय करने में ध्यान में रखा जाएगा।
इसके अलावा परिवार की सामाजिक स्थिति, पिछले तीन वर्षों की आय और परिवार के पास मौजूद संपत्ति समेत अन्य संबंधित जानकारियों की भी जांच की जाएगी। सरकार का उद्देश्य पात्र लोगों को प्रमाणपत्र का लाभ दिलाना और नियमों के गलत इस्तेमाल को रोकना है।
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अधिकारियों को दिए गए स्पष्ट निर्देश
मंत्री ने कहा कि BC प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो, इसके लिए सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। संबंधित विभागों को नियमों के अनुसार मामलों का निपटारा करने और आवेदकों की समस्याओं का जल्द समाधान करने के लिए कहा गया है।
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छात्रवृत्ति और कल्याणकारी योजनाओं पर भी चर्चा
बैठक में पिछड़ा वर्ग के लिए चल रही छात्रवृत्ति और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की भी समीक्षा की गई। सरकार ने संबंधित अधिकारियों से योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने और प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने पर जोर दिया।
नए नियमों के तहत BC प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने वालों को अब केवल आय संबंधी दस्तावेज ही नहीं, बल्कि परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति से जुड़े अन्य जरूरी दस्तावेज भी उपलब्ध कराने पड़ सकते हैं।
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