सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! पंजाब में DA में 8% बढ़ोतरी…
DA Hike: पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का DA 42% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। नई दर 1 सितंबर 2026 से लागू होगी और सितंबर की सैलरी में कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा।
Punjab: पंजाब सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। वित्त विभाग ने बुधवार, 23 सितंबर 2026 को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया। नई दर लागू होने के बाद कर्मचारियों को अब 50 प्रतिशत की दर से DA मिलेगा। इससे पहले महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत की दर से दिया जा रहा था।
सरकार ने बढ़े हुए DA को 1 सितंबर 2026 से प्रभावी करने का फैसला लिया है। इसका मतलब है कि सितंबर 2026 के वेतन में कर्मचारियों को बढ़ी हुई DA दर का लाभ मिलेगा।
42% से बढ़कर 50% हुआ DA
पंजाब सरकार के वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, राज्यपाल की मंजूरी के बाद सरकारी कर्मचारियों के मौजूदा महंगाई भत्ते की दर में 8 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का DA 42 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है। DA में बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों के कुल वेतन पर पड़ेगा।
1 सितंबर से लागू होगी नई दर
सरकार ने नई DA दर को 1 सितंबर 2026 से लागू करने का फैसला किया है। ऐसे में सितंबर महीने के वेतन की गणना 50 प्रतिशत DA के आधार पर की जाएगी।
अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है, तो 42 प्रतिशत DA के मुकाबले 50 प्रतिशत DA होने पर DA में 2,400 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी। वास्तविक लाभ कर्मचारी के मूल वेतन और लागू सेवा नियमों के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।
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वित्त विभाग ने जारी किया आधिकारिक आदेश
वित्त विभाग ने DA बढ़ोतरी को लेकर जारी आदेश की प्रतियां संबंधित विभागों और अधिकारियों को भेज दी हैं। इनमें सभी विभागों के प्रमुख, डिविजनल कमिश्नर, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश और पंजाब विधानसभा के सचिव समेत अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हैं।
अब संबंधित विभागों में नई DA दर के अनुसार वेतन भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
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कर्मचारियों के वेतन पर पड़ेगा असर
DA में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी से पंजाब सरकार के कर्मचारियों के मासिक वेतन में वृद्धि होगी। नई दर 1 सितंबर से प्रभावी होने के कारण सितंबर के वेतन में इसका असर दिखाई देगा।
सरकार के इस फैसले से उन कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा जो राज्य सरकार के निर्धारित नियमों के तहत महंगाई भत्ते के पात्र हैं। हालांकि, अलग-अलग श्रेणी के कर्मचारियों पर इसका वित्तीय प्रभाव उनके मूल वेतन और सेवा शर्तों के आधार पर अलग हो सकता है।
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