
Nirmala Sitharaman ने Economists के साथ की 2027-28 Pre-budget बैठक
Economists Nirmala Sitharaman Delhi: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारियों के तहत देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ पहली प्री-बजट परामर्श बैठक की, जिसका उद्देश्य आगामी बजट के लिए विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त करना और आर्थिक प्राथमिकताओं पर व्यापक चर्चा करना था।
सरकार ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) की सचिव अनुराधा ठाकुर, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन तथा आर्थिक मामलों के विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। वित्त मंत्रालय पहले से ही बजट 2027-28 के लिए विभिन्न उद्योग संगठनों और हितधारकों के साथ परामर्श बैठकों की शृंखला चला रहा है।
हाल ही में उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) ने सरकार को सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) सुधारों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत की थीं। संगठन का कहना है कि इन सुधारों से भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी। इन बैठकों का उद्देश्य उद्योग जगत, व्यापार समुदाय और आर्थिक विशेषज्ञों से सुझाव लेकर बजट को अधिक प्रभावी और विकासोन्मुख बनाना है।
वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के कर अनुसंधान प्रकोष्ठ (टैक्स रिसर्च यूनिट) के साथ हुई बैठक में पीएचडीसीसीआई ने महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चे माल और ऊर्जा इनपुट पर लगने वाले शुल्कों को तर्कसंगत बनाने की मांग की। संगठन का कहना है कि इससे विनिर्माण लागत कम होगी, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, घरेलू मूल्य शृंखलाओं को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय उद्योगों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा।
पीएचडीसीसीआई ने द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), भारी पेट्रोलियम फीडस्टॉक और नेफ्था पर मूल सीमा शुल्क को मौजूदा 2.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही औद्योगिक विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोलियम कोक पर सीमा शुल्क को तर्कसंगत बनाने की भी मांग की गई है। कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पादों पर लगने वाले सीमा शुल्क उत्पादन लागत, निवेश निर्णयों और उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को सीधे प्रभावित करते हैं। यदि शुल्क ढांचे को सरल और संतुलित बनाया जाता है, तो इससे आपस में जुड़े विनिर्माण क्षेत्रों में लागत दक्षता बढ़ेगी।
उद्योग संगठन ने मार्च 2028 के बाद भी इस्पात स्क्रैप पर मौजूदा मूल सीमा शुल्क व्यवस्था जारी रखने की सिफारिश की है। उसका तर्क है कि ये उत्पाद ऊर्जा, उर्वरक, इस्पात, एल्युमीनियम, पेट्रोकेमिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्माण, वस्त्र और इंजीनियरिंग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों के लिए आवश्यक कच्चा माल हैं।





