दिल्ली-गुजरात समेत 4 हाई कोर्ट को मिले नए चीफ जस्टिस, देखें पूरी लिस्ट

New Delhi: देश के चार हाई कोर्ट को नए मुख्य न्यायाधीश मिले हैं। जस्टिस पी. सैम कोशी को दिल्ली हाई कोर्ट, जस्टिस मानश रंजन पाठक को गुजरात हाई कोर्ट, जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती को तेलंगाना हाई कोर्ट और जस्टिस सुधीर सिंह को उत्तराखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों से चारों हाई कोर्ट के न्यायिक प्रशासन में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 26 अक्टूबर को हुई बैठक में इन चारों जजों के नामों की सिफारिश की थी। कॉलेजियम की सिफारिशों के तहत अलग-अलग हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।

किस जज को किस हाई कोर्ट की मिली जिम्मेदारी?
चार हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रमुख नाम इस प्रकार हैं:

• जस्टिस पी. सैम कोशी: दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश।
• जस्टिस मानश रंजन पाठक: गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश।
• जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती: तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश।
• जस्टिस सुधीर सिंह: उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश।

कॉलेजियम की सिफारिशों के अनुसार, जस्टिस पी. सैम कोशी तेलंगाना हाई कोर्ट में कार्यरत थे, जबकि जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती कलकत्ता हाई कोर्ट से जुड़े थे। जस्टिस मानश रंजन पाठक गुजरात हाई कोर्ट और जस्टिस सुधीर सिंह पटना हाई कोर्ट में कार्यरत थे।

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की क्या होती हैं जिम्मेदारियां?
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अदालत के प्रशासनिक और न्यायिक कामकाज में अहम भूमिका निभाते हैं। मुकदमों का आवंटन, विभिन्न पीठों का गठन और अदालत के कामकाज का संचालन उनकी प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल है। इसके अलावा, वे न्यायिक व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कैसे होती है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति?
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कॉलेजियम की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया पूरी करती है। इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी और आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होती है।

चार हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायपालिका से जुड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इन नियुक्तियों के साथ दिल्ली, गुजरात, तेलंगाना और उत्तराखंड हाई कोर्ट के प्रशासनिक नेतृत्व में बदलाव हुआ है।

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