बिहार को 7,616 करोड़ की सौगात: रेल लाइन दोहरीकरण और हाईवे विस्तार परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी
Cabinet Meeting: बिहार में विकास की रफ्तार को नई दिशा देने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को दो अहम बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले के तहत राज्य को 7,616 करोड़ रुपये की सौगात मिली है।
रेल लाइन दोहरीकरण
सरकार ने भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट रेल लाइन (177 किमी) के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 3,169 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके पूरा होने से न केवल यात्री सेवाओं की गति और सुविधा बढ़ेगी, बल्कि माल परिवहन की क्षमता में भी बड़ा सुधार होगा। यह परियोजना बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी।
हाई-स्पीड फोर लेन हाईवे
दूसरे फैसले के तहत कैबिनेट ने बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर के मोकामा-मुंगेर खंड को फोर लेन हाईवे में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्माण पर 4,447 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे यात्रा का समय घटेगा और राज्य के औद्योगिक व कृषि क्षेत्रों को बड़े बाजारों तक बेहतर पहुंच मिलेगी।
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11 लाख करोड़ रुपये की स्वीकृत परियोजनाएं
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि अब तक मोदी सरकार बिहार के लिए 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दे चुकी है। उन्होंने कहा कि यह राज्य को इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।
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रेलवे और रोजगार पर प्रभाव
वैष्णव ने बताया कि आजादी के बाद रेलवे कार्गो लगातार घट रहा था और 27 फीसदी तक पहुंच गया था, लेकिन अब यह बढ़कर लगभग 29 फीसदी हो गया है। यह बदलाव प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल में स्वीकृत इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के कारण आया है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार सृजन होगा और लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
इन फैसलों के जरिए केंद्र सरकार ने चुनावी माहौल में बिहार को विकास का बड़ा तोहफा दिया है, जो राज्य की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को नई गति देगा।
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