उप्र: योगी सरकार का चुनावी दांव, 39 नई जातियों को ओबीसी में शामिल करने की तैयारी
नई दिल्ली/लखनऊ। संसद के दोनों सदनों से ओबीसी बिल पारित होने के बाद राज्यों को अपने स्तर पर आरक्षण के लिए ओबीसी की सूची तैयार करने का अधिकार मिल गया है। जिसके बाद राज्यों ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की अपनी सूची तैयार करना शुरू कर दिया है।
सूत्रों के मुताबिक इसी के तहत उप्र सरकार ने 39 नई जातियों को ओबीसी की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव तैयार किया है। राज्य में फिलहाल 79 जातियां ओबीसी आरक्षण के दायरे में आती हैं।
एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य पिछड़ वर्ग आयोग के चेयरमैन जसवंत सैनी ने कहा, ‘हमारा काम राज्य सरकार से सिफारिश करना है। 24 जातियों के लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है और कुछ सिफारिशें सरकार को पहले ही भेजी जा चुकी हैं।’
आयोग का कहना है कि अभी 15 और जातियों का सर्वे किया जाना है और फिर सभी सिफारिशों को राज्य सरकार के समक्ष भेजा जाएगा।
यूपी ही नहीं दक्षिण भारत के बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक में भी यह काम शुरू हो चुका है। कर्नाटक और उप्र के अलावा मप्र सरकार भी राज्य में 27 फीसदी आरक्षण देने के लिए काम कर रही है।
उप्र में अगले ही साल चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में 39 जातियों को ओबीसी में शामिल करने की यह कवायद बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।
भले ही पार्टी इसे सामाजिक न्याय बता रही है, लेकिन चुनाव से पहले का यह दांव उसकी चुनावी रणनीति को मजबूत जरूर करेगी।
