उप्र: पूर्वांचल के विकास का जमीनी फार्मूला तय करेगी सरकार, समयबद्ध होगा कार्य

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विशेषज्ञों के साथ सरकार तैयार करेगी पूर्वांचल के कायाकल्‍प का खाका

सीएम योगी समेत राज्‍य और कंद्र सरकार के मंत्री व अफसर भी होंगे शामिल

लखनऊ। पूर्वांचल के विकास के लिए योगी सरकार सबसे बड़ा मंच सजाने जा रही है। मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ पूर्वांचल के कायाकल्‍प के लिए सबसे बड़ी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं।

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राज्‍य सरकार देश भर के विशेषज्ञों, मंत्रियों,विधायकों और अफसरों को एक मंच पर लाने की तैयारी कर रही है। योगी सरकार पूर्वांचल के विकास के लिए तीन दिवसीय राष्‍ट्रीय वेबिनार आयोजित करने जा रही है।

27 से 29 नवंबर तक राष्‍ट्रीय वेबिनार आयोजित करेगी योगी सरकार

27 से 29 नवंबर तक होने वाले वेबिनार में खुद मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ समेत केंद्र और राज्‍य सरकार के कई मंत्री और अफसर शामिल होंगे।

राज्‍य की सत्‍ता संभालने के साथ ही पूर्वांचल के विकास की संभावनाएं तलाश रहे सीएम योगी जल्‍द ही नई योजनाओं को मूर्त रूप देने जा रहे हैं।

27 से 29 नवंबर तक राष्‍ट्रीय वेबिनार आयोजित कर विशेषज्ञों की मौजूदगी में विकास के खाके को अंतिम रूप दिया जाएगा।

वेबिनार और उसमें जुटने वाले विशेषज्ञों के जरिये राज्‍य सरकार पूर्वांचल में कृषि के परंपरागत ढांचे में बदलाव, उद्योग की संभावनाओं, रोजगार, शिक्षा और व्‍यापार बढ़ाने की योजनाओं का खाका तैयार करने के साथ ही उन्‍हें जमीन पर उतारने के लिए कार्य योजना को भी अंतिम रूप देगी।

पूर्वांचल के विकास को लेकर राज्‍य सरकार पहली बार इतने बड़े स्‍तर पर राष्‍ट्रीय वेबिनार आयोजित करने जा रही है। गोरखपुर विश्‍विद्यालय के सहयोग और नियोजन विभाग द्वारा आयोजित वेबिनार के जरिये मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ पूर्वांचल के विकास का जमीनी फार्मूला तय करेंगे।

वेबिनार के जरिये पूर्वांचल के वास्‍तविक हालात, प्रमुख मुद्दे , विकास की रणनीति और कार्य योजना का ब्‍लू प्रिंट तैयार करेंगे। वेबिनार से पहले सीएम योगी ने पूर्वांचल के सांसदों,विधायकों और अफसरों से रिपोर्ट मांगी है।

राज्‍य सरकार ने 31 अक्‍टूबर तक रिपोर्ट भेजने की समय सीमा निर्धारित की है। वेबिनार के जरिये योगी सरकार केंद्र सरकार को भी पूर्वांचल के विकास की इस सबसे बड़ी मुहिम में शामिल करेगी।

वेबिनार में केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही गांव,किसान,रोजगार और इंडस्‍ट्री से जुड़े विभागों के केंद्र सरकार के अधिकारी भी शामिल होंगे।

राज्य के सभी कृषि विश्व विद्यालय, सभी आईसीएआर इंस्टीट्यूट, प्रदेश के सभी शोध संस्थान भी विकास की इस मुहिम में शामिल होंगे। वेबिनार में दो तकनीकी सत्र भी आयोजित किए जाएंगे।

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