Sanchar Sathi: संचार साथी ऐप को सरकार कर रही अनिवार्य, विपक्ष उठा रहा सवाल…

• संचार साथी पॉर्टल को साल 2023 में बनाया गया था. इस पोर्टल का मकसद खोए हुए मोबाइल फोन और फ्रॉड करने के लिए भेजे गए वेब लिंक की रिपोर्ट करने और उन्हें ब्लॉक करने की सुविधा देता है.
• यह यूजर्स के नाम पर मोबाइल कनेक्शनों की संख्या जानने और बैंकों व वित्तीय संस्थानों के विश्वसनीय कॉन्‍टेक्‍ट्स की जांच करने में भी मदद करता है.
• ऐप के जरिए धोखाधड़ी की रिपोर्ट करना बेहद आसान होता है, क्‍योंकि इसकी टेक्‍नोलॉजी बेहद एडवांस है, जिसकी वजह से यूजर्स को अपना IMEI नंबर याद रखने की जरूरत नहीं होती है.
• संचार साथी ऐप यूजर्स के नाम पर जारी किए गए मोबाइल कनेक्शनों की जांच, हैंडसेट की असली होने की पुष्टि, और संदिग्ध संचार या स्पैम की रिपोर्ट भी करता है.
• संचार साथी ऐप यूजर्स को भारतीय नंबर से होने वाली इंटरनेशनल कॉल की रिपोर्ट करने में भी मदद कर सकता है. इसके लिए फोन पर ओटीपी की आवश्यकता नहीं होती है.

संचार साथी ऐप कैसे काम करता है?

यह फोन के IMEI नंबर, आपके मोबाइल नंबर और नेटवर्क से जुड़ी जानकारी की मदद से आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है. जब आप इस ऐप को फोन में खोलते हैं, तो सबसे पहले यह आपका मोबाइल नंबर मांगता है. नंबर डालने के बाद आपके फोन पर एक OTP आता है, जिसे डालकर आपका फोन इस ऐप से जुड़ जाता है. इसके बाद ऐप आपके फोन के IMEI नंबर को पहचान लेता है. ऐप IMEI को DoT की केंद्रीय CEIR प्रणाली से मिलाता है और यह जांचता है कि फोन वैध है या कहीं चोरी या ब्लैकलिस्ट में दर्ज तो नहीं.

संचार साथी ऐप क्‍या-क्‍या काम करता है?

संचार साथी ऐप कई तरह के काम करता है, जिनका सीधा फायदा मोबाइल यूजर्स को मिलता है. यह ऐप आपके मोबाइल, SIM, सुरक्षा और साइबर फ्रॉड से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान एक ही जगह देता है. यदि आपका मोबाइल चोरी हो जाए या कहीं खो जाए, तो यह ऐप तुरंत फोन को ब्लॉक कराने में मदद करता है. चोरी या खोए हुए फोन को ट्रैक कराने में मदद करता है. आपके नाम पर कितनी SIM चल रही हैं, यह बताता है.

कांग्रेस ने ऐप इंस्‍टॉलेशन को बताया असंवैधानिक  

कांग्रेस ने नये मोबाइल हैंडसेट में संचार साथी ऐप पहले से मौजूद होने संबंधी दूरसंचार विभाग के निर्देश को सोमवार को असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की. कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि निजता का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अभिन्न हिस्सा है।

उन्होंने कहा, ‘दूरसंचार विभाग का यह निर्देश असंवैधानिक है. निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग है. पहले से मौजूद सरकारी ऐप, जिसे हटाया नहीं जा सकता, हर भारतीय पर नजर रखने का एक दमनकारी उपकरण है. यह हर नागरिक की हर गतिविधि, बातचीत और फैसले पर नजर रखने का एक जरिया है.’