‘राजभवन’ से ‘जन भवन’… उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के आधिकारिक आवास का बदला नाम

UP Raj Bhawan: उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के आधिकारिक आवास को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। अब तक जिस भवन को ‘राज भवन’ के नाम से जाना जाता था, उसे अब ‘जन भवन’ कहा जाएगा। यह निर्णय केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के कार्यालय की ओर से बुधवार को जारी आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी गई। बयान के अनुसार, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने देशभर में राज्यपालों के आधिकारिक आवासों के नामकरण के मानकीकरण को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे। उन्हीं निर्देशों के तहत उत्तर प्रदेश में यह नाम परिवर्तन किया गया है।

सभी शासकीय और वैधानिक कार्यों में लागू होगा नया नाम
राज्यपाल कार्यालय के बयान में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में ‘राज भवन’ के नाम से ज्ञात उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आधिकारिक आवास को अब ‘जन भवन’ के रूप में अभिहित किया जाएगा। यह नाम परिवर्तन सभी शासकीय, प्रशासनिक और वैधानिक प्रयोजनों के लिए मान्य होगा। यानी अब सरकारी दस्तावेजों, पत्राचार, आदेशों और अन्य आधिकारिक कार्यों में ‘जन भवन’ नाम का ही प्रयोग किया जाएगा।

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नाम परिवर्तन के पीछे मंशा
सूत्रों के अनुसार, इस फैसले के पीछे शासन की वह सोच है, जिसमें सरकारी संस्थानों और संवैधानिक पदों को जनता से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। ‘राज भवन’ की जगह ‘जन भवन’ नाम को अधिक लोकतांत्रिक, जनोन्मुखी और समावेशी माना जा रहा है, जिससे यह संदेश जाए कि संवैधानिक संस्थाएं जनता के लिए हैं, न कि केवल सत्ता या शासकीय वर्ग के लिए।

अन्य राज्यों में भी हो सकता है बदलाव
गृह मंत्रालय के निर्देश केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं हैं। संभावना जताई जा रही है कि अन्य राज्यों में भी राज्यपालों के आधिकारिक आवासों के नामों में इसी तरह का मानकीकरण या बदलाव किया जा सकता है। हालांकि, फिलहाल इस संबंध में अन्य राज्यों की ओर से कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है।

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राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा
इस नाम परिवर्तन को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोग इसे प्रतीकात्मक बदलाव मान रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि इससे शासन की ‘जन-केंद्रित’ सोच को बल मिलता है।

फिलहाल, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल का आधिकारिक आवास अब ‘जन भवन’ के नाम से जाना जाएगा और यही नाम आगे सभी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज रहेगा।

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