लखनऊ पुलिस कमिश्नर कौन बनेगा? एक फैसले पर अटकी पूरी IPS ट्रांसफर लिस्ट…
UP IPS Transfer List Delay: उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के बहुप्रतीक्षित तबादलों की सूची अब तक जारी नहीं हो सकी है। लंबे समय से तैयार मानी जा रही यह सूची कई महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर अंतिम फैसला न होने के कारण शासन स्तर पर अटकी हुई है। सूत्रों के अनुसार, लखनऊ और नोएडा के नए पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति तथा फायर सर्विस के महानिदेशक (DG) की पोस्टिंग को लेकर सहमति नहीं बनने से पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया में देरी हो रही है।
इस सूची में डीजी, आईजी और डीआईजी रैंक के कई वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले प्रस्तावित हैं। साथ ही, पीपीएस से आईपीएस पदोन्नत हुए 28 अधिकारियों को भी नई तैनाती मिलनी है। फिलहाल ये सभी अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (Additional SP) के पद पर कार्यरत हैं और नई जिम्मेदारियों का इंतजार कर रहे हैं।
लखनऊ पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति सबसे बड़ा मुद्दा
सूत्रों के मुताबिक, शासन के सामने सबसे बड़ा सवाल लखनऊ पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्ति को लेकर है। इस पद के लिए तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नामों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। हालांकि अंतिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। यही स्थिति नोएडा पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर भी बनी हुई है।
प्रदेश की कानून-व्यवस्था के लिहाज से लखनऊ और नोएडा दोनों ही बेहद संवेदनशील कमिश्नरेट माने जाते हैं। ऐसे में सरकार इन पदों पर अनुभवी और प्रभावी अधिकारियों की नियुक्ति करना चाहती है।
फायर सर्विस में DG का पद लंबे समय से खाली
फायर सर्विस विभाग में महानिदेशक (DG) का पद भी काफी समय से रिक्त है। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी सुजीत पांडेय के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद से यह पद खाली पड़ा है। इसी नियुक्ति को लेकर भी शासन स्तर पर मंथन जारी है।
उत्तर प्रदेश में डीजी रैंक की कुल सात कैडर पोस्ट हैं, जिनमें—
- डीजीपी
- सीआईडी
- विजिलेंस
- यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
- ट्रेनिंग डायरेक्टरेट
- होमगार्ड
- फायर सर्विस
शामिल हैं।
फिलहाल विजिलेंस और फायर सर्विस दोनों विभागों में डीजी का पद रिक्त है। डीजीपी राजीव कृष्ण के पास विजिलेंस का अतिरिक्त प्रभार है, जबकि फायर सर्विस में स्थायी नियुक्ति का इंतजार किया जा रहा है।
प्रमोशन के बाद भी पोस्टिंग का इंतजार
हाल ही में डीजी रैंक में पदोन्नत हुए तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को भी अभी तक नई जिम्मेदारी नहीं मिली है। वहीं, पीपीएस से आईपीएस बने 28 अधिकारियों की नई तैनाती भी इसी ट्रांसफर सूची के साथ की जानी है। अधिकारियों का कहना है कि सूची जारी होने के बाद कई जिलों और महत्वपूर्ण इकाइयों में बड़े स्तर पर फेरबदल देखने को मिल सकता है।
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प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ रहा असर
लंबे समय से तबादला सूची जारी न होने के कारण कई अधिकारी अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। इससे प्रशासनिक निर्णयों और विभागीय कार्यों पर भी असर पड़ रहा है। शासन चाहता है कि सभी प्रमुख पदों पर एक साथ नियुक्तियां कर स्थायी व्यवस्था बनाई जाए, ताकि कानून-व्यवस्था और पुलिस प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
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जल्द जारी हो सकती है सूची
सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री स्तर पर अंतिम मंथन के बाद आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर सूची कभी भी जारी की जा सकती है। सूची जारी होते ही प्रदेश के कई जिलों, कमिश्नरेट और पुलिस मुख्यालय की विभिन्न इकाइयों में बड़े पैमाने पर फेरबदल देखने को मिल सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ पदोन्नत अधिकारियों की नई तैनाती भी इसी सूची के जरिए घोषित किए जाने की संभावना है।
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