धामी कैबिनेट में 17 प्रस्तावों पर लगी मुहर, CNG को राहत; हाइब्रिड वाहनों की छूट खत्म
UK Cabinet: सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए सात मिशन तय, CNG वाहनों को ग्रीन सेस में राहत बरकरार; हाइब्रिड वाहनों की छूट खत्म, नई EV पॉलिसी तैयार करने के निर्देश
Dehradun: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य और कार्मिक विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देने के साथ ही परिवहन क्षेत्र में भी अहम बदलावों को स्वीकृति दी।
सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए सात मिशन निर्धारित किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने और इनके माध्यम से राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
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CNG वाहनों को ग्रीन सेस में छूट जारी
परिवहन क्षेत्र में कैबिनेट ने उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी दी। इसके तहत सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिल रही छूट आगे भी जारी रहेगी। हालांकि, हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही ग्रीन सेस में राहत वापस ले ली गई है।
सरकार ने अलग-अलग राज्यों की इलेक्ट्रिक वाहन नीतियों का अध्ययन करने के बाद उत्तराखंड के लिए नई ईवी पॉलिसी तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन कर राज्य के लिए प्रभावी नीति तैयार करने को कहा है।
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चिकित्सा क्षेत्र में भी अहम फैसला
कैबिनेट ने उत्तराखंड चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सांख्यिक संवर्ग को भी मंजूरी दी है। इससे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से जुड़े सांख्यिकीय कार्यों के लिए संवर्ग को औपचारिक रूप से स्वीकृति मिलेगी।
कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने ब्रीफिंग के दौरान दी। बैठक में लिए गए फैसलों को राज्य की सहकारिता, परिवहन और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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