सीएम योगी की सख्ती का असर! 5 तहसीलदार निलंबित, 13 अधिकारियों को नोटिस…

Lucknow: उत्तर प्रदेश में लंबित राजस्व वादों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती का असर दिखाई देने लगा है। राजस्व मामलों के निस्तारण में अपेक्षित तेजी नहीं लाने और कार्य में उदासीनता बरतने के आरोप में 5 तहसीलदारों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं, 13 तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लंबित राजस्व वादों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को मामलों के निस्तारण में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि राजस्व वादों को अनावश्यक रूप से लंबित रखना जनता के हितों के खिलाफ है। शासन स्तर से अधिकारियों के कामकाज की निगरानी और लंबित मामलों की स्थिति की समीक्षा लगातार की जा रही है।

लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई
सीएम योगी ने अधिकारियों को राजस्व वादों के निस्तारण में किसी भी तरह की लापरवाही या उदासीनता नहीं बरतने की हिदायत दी है। शासन की प्राथमिकता है कि आम लोगों को राजस्व संबंधी मामलों में अनावश्यक रूप से कार्यालयों और अधिकारियों के चक्कर न लगाने पड़ें तथा निर्धारित समय में मामलों का निस्तारण हो।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद राजस्व परिषद ने संबंधित अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा में लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई की गई। इसी क्रम में पांच तहसीलदारों को निलंबित किया गया, जबकि 13 तहसीलदार और नायब तहसीलदारों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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लंबित मामलों के निस्तारण पर सरकार का जोर
योगी सरकार लंबे समय से राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण पर जोर दे रही है। जमीन, नामांतरण, सीमांकन और अन्य राजस्व संबंधी विवादों में देरी आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनती है। ऐसे में सरकार का फोकस लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने पर है।

अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि राजस्व वादों के निस्तारण में लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी। ताजा कार्रवाई को इसी सख्त प्रशासनिक नीति का हिस्सा माना जा रहा है।

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सीएम योगी के निर्देश के बाद कार्रवाई
मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक और निर्देशों के बाद राजस्व परिषद ने कार्रवाई को आगे बढ़ाया। अधिकारियों को काम में तेजी लाने और लंबित मामलों का प्रभावी तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, जिन अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है, उनसे जवाब मांगा गया है।

सरकार की इस कार्रवाई से राजस्व विभाग के अधिकारियों में भी संदेश गया है कि लंबित वादों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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