महिलाओं, छात्रों और पूर्वांचल को बड़ा तोहफा! योगी सरकार के 18 अहम फैसले…
UP Cabinet Decisions: उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में विकास, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़े 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट के निर्णयों में छात्राओं के लिए ‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’, विंध्य एक्सप्रेसवे, भारतीय ज्ञान परंपरा शोधपीठ, महिला छात्रावास, 220 नई रोडवेज बसों और आउटसोर्सिंग सेवा निगम जैसे अहम प्रस्ताव शामिल हैं।
छात्राओं को मिलेगा स्कूटी का तोहफा
महिला शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’ को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत वर्ष 2025-26 में स्नातक पास करने वाली प्रत्येक कॉलेज और विश्वविद्यालय की टॉप 5 प्रतिशत छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी।
इस योजना का लाभ राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, संबद्ध महाविद्यालय और स्ववित्तपोषित संस्थानों की छात्राओं को मिलेगा। पात्रता के लिए परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
सरकार स्कूटी का रजिस्ट्रेशन, बीमा और वितरण के समय 5 लीटर पेट्रोल भी उपलब्ध कराएगी। वहीं दिव्यांग, निराश्रित और शहीद परिवारों की बेटियों को मेरिट की बाध्यता के बिना योजना का लाभ मिलेगा।
भारतीय ज्ञान परंपरा को मिलेगा नया आधार
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार विश्वविद्यालयों और पात्र महाविद्यालयों में ‘शोधपीठ’ स्थापित करेगी।
प्रत्येक विश्वविद्यालय को एक करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा। यह राशि फिक्स्ड डिपॉजिट में रखी जाएगी और उसके ब्याज से शोधपीठ का संचालन होगा। 50 वर्ष पुराने और 5 हजार से अधिक छात्र संख्या वाले महाविद्यालय भी इस योजना में शामिल होंगे।
वाराणसी में बढ़ेगी छात्राओं के रहने की सुविधा
कैबिनेट ने बसंत महिला महाविद्यालय, वाराणसी में 112 छात्राओं की क्षमता वाला नया छात्रावास बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस परियोजना पर 248.30 लाख रुपये खर्च होंगे।
इसके अलावा मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के तहत वाराणसी में 500 महिलाओं की क्षमता वाला आधुनिक छात्रावास बनाने के लिए 6000 वर्गमीटर भूमि निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पहले झांसी, आगरा, मेरठ और गोरखपुर में भी इस योजना को मंजूरी मिल चुकी है।
विंध्य एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा पूर्वांचल
कैबिनेट ने 333 किलोमीटर लंबे विंध्य एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी है। यह छह लेन का एक्सप्रेसवे होगा, जिसे भविष्य में आठ लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा।
यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र को जोड़ेगा। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 26,315 करोड़ रुपये होगी, जिसमें निर्माण पर 18,514 करोड़ और भूमि अधिग्रहण पर 4,613 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसे 36 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
विंध्य-पूर्वांचल स्पर लिंक को भी मंजूरी
सरकार ने 117 किलोमीटर लंबे विंध्य-पूर्वांचल स्पर लिंक को भी स्वीकृति दे दी है।
करीब 9,039 करोड़ रुपये की इस परियोजना से गाजीपुर, मिर्जापुर और चंदौली को बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा। परियोजना के लिए 1,731 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।
आउटसोर्सिंग सेवा निगम को आर्थिक सहायता
राज्य सरकार ने आउटसोर्सिंग सेवा निगम के संचालन के लिए 20 करोड़ रुपये की ब्याज मुक्त सहायता देने का निर्णय लिया है। यह राशि पांच वर्ष बाद लौटाई जाएगी और अगले दस वर्षों तक दो-दो करोड़ रुपये की वार्षिक किश्तों में भुगतान होगा।
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रोडवेज बेड़े में शामिल होंगी 220 नई बसें
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बेड़े को आधुनिक बनाने के लिए 220 नई बसों की खरीद को मंजूरी दी गई है।
इनमें 50 सीटर इलेक्ट्रिक बसें और 42 सीटर डीजल/अन्य बसें शामिल होंगी। सरकार ने इसके लिए 400 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है।
अग्निशमन विभाग होगा और मजबूत
गृह विभाग के प्रस्ताव के तहत अग्निशमन एवं आपात सेवा के लिए नए संसाधनों की खरीद को मंजूरी मिली है। इसमें 5 नए वाटर टेंडर, 39 पुराने वाटर टेंडरों के प्रतिस्थापन और 5 फोम टेंडर शामिल हैं। इससे प्रदेश में आपातकालीन सेवाओं की क्षमता और मजबूत होगी।
विधानसभा सत्र 3 अगस्त से
सरकार ने संकेत दिया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 3 अगस्त से 6 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा।
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प्रमुख फैसलों की झलक
- छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना लागू।
- टॉप 5% स्नातक छात्राओं को स्कूटी का लाभ।
- भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए शोधपीठ स्थापना।
- वाराणसी में दो बड़े महिला छात्रावासों को मंजूरी।
- 333 किमी विंध्य एक्सप्रेसवे और 117 किमी स्पर लिंक स्वीकृत।
- आउटसोर्सिंग सेवा निगम को 20 करोड़ रुपये।
- रोडवेज के लिए 220 नई बसें खरीदी जाएंगी।
- अग्निशमन विभाग के लिए नए वाटर और फोम टेंडर की खरीद।
- विधानसभा का मानसून सत्र 3 से 6 अगस्त तक प्रस्तावित।
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