
मंत्रिमंडल विस्तार के बाद एक्शन मोड में CM योगी, आज देंगे बड़े निर्देश…
UP Cabinet: उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री Yogi Adityanath बुधवार को सभी मंत्रियों के साथ पहली अहम बैठक करने जा रहे हैं। यह बैठक मुख्यमंत्री आवास पांच कालिदास मार्ग पर आज शाम को आयोजित होगी। राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर अंतिम फैसला हो सकता है।
सूत्रों के मुताबिक सरकार नई प्रशासनिक प्राथमिकताओं, वैश्विक परिस्थितियों और आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कामकाज की नई रणनीति तय करने जा रही है। माना जा रहा है कि बैठक में मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों को सरकार की प्राथमिकताओं और कार्यशैली को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश देंगे।
विभागों के बंटवारे पर सबकी नजर
मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सबसे ज्यादा चर्चा विभागों के बंटवारे को लेकर हो रही है। राजनीतिक गलियारों में कई दिनों से संभावित विभागों की सूची को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि बुधवार की बैठक के बाद विभागों का आधिकारिक ऐलान हो सकता है।
गौरतलब है कि वर्तमान में मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री, दो उपमुख्यमंत्री समेत कुल 60 मंत्री शामिल हैं। ऐसे में विभागों के संतुलन और राजनीतिक समीकरणों को साधना सरकार के लिए अहम माना जा रहा है।
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सादगी और संसाधन बचत पर जोर
प्रधानमंत्री Narendra Modi की अपील के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी कामकाज में सादगी और संसाधनों के बेहतर उपयोग पर विशेष जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को निर्देश जारी करते हुए खुद के काफिले समेत मंत्रियों के वाहनों की संख्या आधी करने को कहा है।
इसके साथ ही ईंधन की खपत कम करने, पीएनजी, मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अधिक इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। सरकार ने अधिकारियों और मंत्रियों से ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल बैठकें और कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की भी अपील की है।
सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री बैठक में मंत्रियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए कह सकते हैं। सरकार इसे मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में जिम्मेदार प्रशासनिक संदेश और खर्च नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम मान रही है।
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चुनावी तैयारी पर भी होगा फोकस
बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री मंत्रियों को जनता के बीच सक्रिय रहने, विकास योजनाओं की गति तेज करने और सरकार की उपलब्धियों को गांव-गांव तक पहुंचाने के निर्देश दे सकते हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे के जरिए सरकार सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश कर रही है। आने वाले महीनों में सरकार का पूरा फोकस विकास कार्यों, संगठनात्मक मजबूती और चुनावी रणनीति पर रहने की संभावना है।
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