दोबारा कब्जा रोकने के लिए नगर निगम का प्लान, जिला अदालत के पास बनेगी पार्किंग
लखनऊ नगर निगम ने दोबारा अतिक्रमण रोकने और जिला अदालत-कलेक्ट्रेट क्षेत्र में जाम व पार्किंग की समस्या कम करने के लिए बनाई योजना
Lucknow News: लखनऊ में जिला अदालत के पास नाले पर बने वकीलों के अवैध चैंबर हटाए जाने के बाद अब नगर निगम खाली कराई गई जगह पर अस्थायी पार्किंग बनाने की तैयारी कर रहा है। नगर निगम इस स्थान पर अस्थायी स्ट्रीट पार्किंग विकसित करेगा, जिसका संचालन निजी संस्था के माध्यम से कराया जाएगा।
नगर निगम का उद्देश्य खाली कराई गई जगह पर दोबारा अवैध कब्जा रोकने के साथ ही जिला अदालत, कलेक्ट्रेट और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ती पार्किंग व यातायात जाम की समस्या को कम करना है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हटाए गए 72 चैंबर
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 30 अगस्त को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी की गई। इस कार्रवाई के दौरान अब तक 72 चैंबरों सहित अन्य अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा चुका है।
नगर निगम की टीम ने क्षेत्र में मौजूद अन्य अतिक्रमणों को भी चिन्हित किया है। इसके लिए कई स्थानों पर लाल रंग से क्रॉस के निशान लगाए गए हैं। नगर निगम आगे भी चिन्हित अतिक्रमणों पर कार्रवाई कर सकता है।
खाली कराई जगह पर बनेगी अस्थायी स्ट्रीट पार्किंग
नगर निगम की योजना के अनुसार नाले से खाली कराई गई जगह पर अस्थायी स्ट्रीट पार्किंग बनाई जाएगी। पार्किंग के संचालन की जिम्मेदारी एक निजी संस्था को दी जाएगी।
नगर निगम का मानना है कि खाली जगह को पार्किंग के रूप में उपयोग करने से दोबारा कब्जे की संभावना कम होगी। साथ ही क्षेत्र में आने वाले अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और आम लोगों को वाहन पार्क करने के लिए अतिरिक्त सुविधा मिल सकेगी।
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जिला अदालत और कलेक्ट्रेट क्षेत्र में जाम से मिलेगी राहत
जिला अदालत और कलेक्ट्रेट के आसपास प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों और वाहनों की आवाजाही होती है। इस वजह से क्षेत्र में अक्सर यातायात जाम और वाहनों की पार्किंग की समस्या बनी रहती है।
नई अस्थायी पार्किंग शुरू होने के बाद सड़कों पर अव्यवस्थित तरीके से खड़े होने वाले वाहनों की संख्या कम होने की उम्मीद है। इससे यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में भी मदद मिल सकती है।
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नगर आयुक्त गौरव कुमार ने क्या कहा?
नगर आयुक्त गौरव कुमार के अनुसार, खाली कराए गए स्थल पर अस्थायी स्ट्रीट पार्किंग बनाई जाएगी। इसका संचालन निजी संस्था के माध्यम से कराया जाएगा।
नगर निगम की यह योजना मुख्य रूप से दो उद्देश्यों पर केंद्रित है—खाली कराई गई जगह को दोबारा अतिक्रमण से बचाना और जिला अदालत-कलेक्ट्रेट क्षेत्र में पार्किंग व यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना।
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