बिलकिस बानो केस: दो दोषियों की उम्रकैद की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Bilkis Bano Case Update: देश के बहुचर्चित बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले (Bilkis Bano Gangrape Case) में भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए दो दोषियों की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया है और उन्हें जमानत प्रदान कर दी है।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने दोषियों बिपिन चंद्र जोशी (Bipin Chandra Joshi) और प्रदीप मोर्धिया (Pradeep Mordhiya) की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह राहत दी है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि दोनों याचिकाकर्ता पहले ही 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं और उनमें से एक दोषी गंभीर रूप से दिव्यांग (Severely Handicapped) है।

कानून के बिंदुओं पर सुनवाई बाकी

सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष दोषियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने दलीलें पेश कीं। उन्होंने अदालत को अवगत कराया कि दोनों दोषी 17 वर्षों से अधिक समय से कारावास में हैं। इनमें से एक आरोपी का नाम शुरुआती FIR में भी दर्ज नहीं था, बल्कि घटना के लगभग तीन साल बाद उसे मामले में शामिल किया गया था। साथ ही एक दोषी की गंभीर शारीरिक दिव्यांगता का भी हवाला दिया गया।

दूसरी ओर, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) राजा ठाकरे ने अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए दोषियों की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया।

हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा कि इस अपील में तथ्य और कानून दोनों पहलुओं पर विचार किए जाने की आवश्यकता है और अपील पर नियमित सुनवाई में समय लग सकता है। इसे देखते हुए न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट की शर्तों के अधीन दोनों दोषियों की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

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सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की थी समयपूर्व रिहाई

गौरतलब है कि जिन दो दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से यह जमानत मिली है, वे उन 11 दोषियों में शामिल हैं जिन्हें वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो से सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। इससे पहले अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने अपनी क्षमा नीति के तहत सभी 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था।

लेकिन जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के उस फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था और सभी दोषियों को दोबारा जेल में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। उसी आदेश के बाद से सभी दोषी जेल में बंद थे, जिनमें से दो को अब उनकी लंबी जेल अवधि और स्वास्थ्य परिस्थितियों के आधार पर जमानत दी गई है।

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