चुनाव आयोग से 48 सवाल पूछना चाहता है INDIA ब्लॉक, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका

SIR Form 6 Controversy: देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और फॉर्म-6 (Form 6) में बदलाव को लेकर चुनाव आयोग और विपक्षी दलों के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। विपक्षी गठबंधन ‘INDIA’ ने इस मामले में आक्रामक रुख अपनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है।

गठबंधन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल कर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग से जुड़े फैसलों पर 48 तीखे सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि आयोग की कार्यप्रणाली और निर्णयों से जुड़े तमाम तकनीकी रिकॉर्ड कोर्ट के सामने रखे जाएं।

आयोग के फैसलों पर उठाए गए सवाल

याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे वकीलों ने तर्क दिया है कि चुनाव आयोग द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के आईपी एड्रेस और अन्य जरूरी तकनीकी रिकॉर्ड शामिल नहीं किए गए हैं, जो कथित तौर पर तथ्यों को छिपाने का संकेत देते हैं। याचिका में यह भी प्रमुखता से पूछा गया है कि SIR प्रक्रिया के दौरान क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने अकेले फैसले लिए या अन्य दोनों चुनाव आयुक्तों की भी सहमति थी। इसके अलावा यह भी जानकारी मांगी गई है कि चुनाव आयोग के भीतर किन-किन फैसलों पर अन्य दो आयुक्तों ने असहमति जताई थी।

विपक्षी दलों का आरोप है कि SIR प्रक्रिया के कारण बड़ी संख्या में गरीब, दलित, अल्पसंख्यक और प्रवासी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, जिससे चुनावी निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। याचिका में यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि फॉर्म-6 में संशोधन करने का अधिकार किसके पास था और इसके लिए क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई थी।

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चुनाव आयोग का पक्ष

उधर, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने संयुक्त हलफनामे में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सहित तीनों आयुक्तों (डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी) ने मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा अकेले फैसले लेने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR से जुड़े सभी नीतिगत आदेश आपसी सहमति और विस्तृत विचार-विमर्श के बाद ही जारी किए गए थे। निर्वाचन आयोग ने अपने जवाब में यह भी कहा है कि फॉर्म-6 के नियमों में बदलाव करने का अधिकार आयोग के पास नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के पास होता है।

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सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ इस मामले की नियमित सुनवाई कर रही है। अदालत यह तय करेगी कि क्या विपक्षी दलों को चुनाव आयोग से ये 48 सवाल पूछने की अनुमति दी जाए या नहीं। इस हाई-प्रोफाइल कानूनी विवाद पर देश भर के राजनीतिक गलियारों की निगाहें टिकी हुई हैं।

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