उप्र: गरीबों को 500 रुपये के स्टांप पर मकान रजिस्ट्री की सुविधा देगी सरकार

लखनऊ। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही उप्र की योगी सरकार ने सौगातों की झड़ी लगाना शुरू कर दिया है। योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के बीच सरकार अब गरीबों को सस्ते मकान के साथ ही 500 रुपये के स्टांप पर रजिस्ट्री की सुविधा देने जा रही है।

खास बात यह है कि यह लाभ नए के साथ पुराने खाली पड़े मकानों के आवंटन पर भी दिया जाएगा। आवास विभाग के प्रस्ताव पर उच्चाधिकारियों की बैठक में सहमति बन गई है और जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट से पास कराने की तैयारी है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले गरीबों को सरकार की ओर से यह बड़ी सौगात होगी।

राज्य सरकार चाहती है कि आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरण के साथ ही निजी बिल्डरों द्वारा बनाए जाने वाले ईडब्ल्यूएस मकानों की रजिस्ट्री भी 500 रुपये के स्टांप पर कराने की सुविधा दी जाए। इससे गरीबों को सस्ते मकान मिलने का रास्ता साफ होगा।

आवास विभाग ने प्रदेश भर के विकास प्राधिकरणों से ऐसे मकानों की सूची मांगी थी। ऐसे करीब 7000 मकान चिन्हित किए गए हैं। आवास विभाग का मानना है कि 500 रुपये के स्टांप पर रजिस्ट्री की सुविधा देकर गरीबों को बड़ी राहत दी जा सकती है।

आवास विभाग का मानना है कि शासन की योजनाओं का लाभ लेकर बिल्डर कीमत और आवंटन सरकारी मानक के अनुसार रखते हैं, लेकिन उसकी रजिस्ट्री कीमत के हिसाब से सात या पांच फीसदी स्टांप शुल्क पर होती है। इससे गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ ठीक नहीं मिल पा रहा है।

इसीलिए आवास विभाग की योजनाओं का लाभ लेकर बनाए गए ईडब्ल्यूएस मकानों की रजिस्ट्री भी 500 रुपये के स्टांप पर की जाए। कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद यह सुविधा दी जाएगी।